संघ की हत्या का प्रयास

‘‘अजमेर में 2007 में हुए बम विस्फोटों के अभियुक्तों का कथित रूप से बचाव करने पर आरएसएस के दो नेता सीबीआई की जांच के घेरे में आ गए हैं। एक न्यूज चैनल ने सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया कि उत्तरप्रदेश में आरएसएस के दो वरिष्ठ नेता अशोक वाष्र्णेय व अशोक बेरी ने न केवल अभियुक्त देवेंदर गुप्ता को अपने यहां ठहराया बल्कि लखनऊव सीतापुर में उसके ठहरने की व्यवस्था भी की। सूत्रों ने यह भी बताया कि देवेंदर ने यह खुलासा वाष्र्णेय व बेरी की उपस्थिति में सीबीआई अधिकारियों के समक्ष किया। वहीं अभियुक्त के वकील उमर दान ने कहा कि इन लोगों को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, सीबीआई का एक राजनीतिक एजेंडा है। वे एक निश्चित सोच के साथ लोगों को निशाने पर ले रही है। ये नेता किसी तरह की असामाजिक कार्रवाई में लिप्त नहीं हैं। इस बीच सीबीआई निदेशक ने इस बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सीबीआई जल्द ही इस मामले में हुई प्रगति की जानकारी कोर्ट के समक्ष रखेगी।’’
यह समाचार इन दिनों भारत के सेकुलर ब्रांड मीडिया की पंसदीदा खबरों में से एक है। 1925 से राष्ट्र साधना के पुनीत कार्य में लगे संघ और उसके प्रचारकों को इस प्रकार से सुनियोजित रूप से बदनाम करने के पीछे यूपीए सरकार के साथ-साथ उन विदेशी शक्तियों का हाथ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो हिन्दूत्व के पुनरूत्थान को अपनी राह का सबसे बड़ा रोड़ा मानते है।
एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। यह न तो पहली बार है और न अंतिम बार। संघ की स्थापना 1925 में हुई तब से लेकर अब तक संघ पर कई बार जानलेवा हमला किया गया है। संघ के इतिहास में सबसे पहला, ज्ञात और बड़ा हमला 1948 में हुआ था। तब देश अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त हुआ ही था, लेकिन विभाजन और हिन्दू नरसंहार की विभीषिका भी झेल रहा था। कांग्रेस के सर्वेसर्वा नेहरू को गांधी हत्या के रूप में एक बड़ा हथियार मिल गया। नेहरू ने गांधी की हत्या को अपने राजनीतिक कैरियर के लिए एक सुअवसर के रूप में देखा। एक तरफ गांधी को सिरे से नकारने और दूसरी ओर अपने विरोधियों के खात्मे का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। नेहरू ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया और गांधी हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आरोपित कर दिया।
देश में गांधी के प्रति स्थापित असीम श्रद्धा और सम्मान का नेहरू ने दुरूपयोग करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवकसंघ के खिलाफ इस्तेमाल किया। आजादी के बाद गलत नीतियां अपनाए जाने और गांधी को नकारने के कारण नेहरू के खिलाफ जो माहौल बन रहा था, उसे बड़ी चतुराई से संघ की आरे मोड़ दिया गया। एक तीर से कई-कई निशाने। यह नेहरू का राजनीति कौशल था जो उन्होंने गांधी और अंग्रेजों से सीखा था। नेहरू इस राजनीतिक कौशल का सीमित इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ कर पाये, लेकिन गांधी और संघ के खिलाफ उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संघ को समाज से तिरस्कृत और बहिष्कृत कर उसपर कानूनी शिकंजा कसने की काशिश भी की गई। सबको पता है कि गांधी हत्या मामले से संघ को बाइज्जत बरी कर देने और संघ को निर्दोष बताने के बावजूद कांग्रेस के नेता आज भी गांधी हत्या में संघ का नाम घसीटने से बाज नहीं आते। यह अलग बात है कि संघ के लोगों ने कभी कांग्रेसियों को न्यायालय की अवमानना का नोटिस नहीं दिया। संघ पर दूसरा जानलेवा हमला इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय किया। संघ को लोभ-लालच और भय से निष्क्रिय या कांग्रेस के पक्ष में सक्रिय करने का प्रयत्न किया गया। कांग्रेस की शर्त न मानने पर संघ को नेस्तनाबूत कर देने की कोशिश हुईं। इस बार भी संघ को प्रतिबंधित किया गया। संघ इस हमले न सिर्फ बाल-बाल बच गया बल्कि देश ने कांग्रेस को करारा जवाब भी दिया। संघ पर तीसरा बड़ा हमला 1992 में किया गया जब अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा टूटा। तब केन्द्र में कांग्रेस की ही सरकार थी और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री राव ने नेहरू की ही तरह कुटिल राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। उन्होंने भी एक तीर से कई-कई निशाने लगाए। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत विवादित ढांचे को ढहने दिया गया। बाद में ढांचे के विध्वंस में संघ-भाजपा को आरोपित कर पहले तो भाजपा की चार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया और बाद में संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर यह तीसरा कांग्रेसी प्रतिबंध था। संघ की स्थापना और कार्य एक पवित्र उद्देश्य से है। संघ के स्वयंसेवक संघ कार्य को ईश्वरीय कार्य मानते हैं। संघ भारत राष्ट्र के परम वैभव के लिए प्रयत्नशील है। यही कारण है कि संघ पर बार-बार घातक और जानलेवा हमले होते रहे हैं, लेकिन संघ इस हमले से बार-बार सही सलामत बच निकला। कांग्रेस ने भले ही हमले किए हों, लेकिन समाज ने हमेशा संघ को स्वीकारा और सराहा। संघ हमेशा हिन्दू समाज की रक्षा करता आया है, इसीलिए कांग्रेसी हमलों से संघ को समाज बचाया है। संघ और हिन्दू शक्तियों पर ऐसे हमले न जाने कितनी बार हुए। उपर की गिनती तो सिर्फ बड़े हमलों की है। संघ के दुश्मनों ने कई बार रणनीति बदल कर हमले किए। पिछले लोकसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस की हालत पतली थी। आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा के खतरे, मंहगाई, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जैसे मुद्दों के कारण देश ने कांग्रेस को त्यागने का मन बना लिया था। भाजपा सहित अन्य राजनैतिक दल कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके थे। आर्थिक मुद्दों पर वामपंथी पार्टियों ने कांग्रेस की घेरेबंदी कर रखी थी। बढ़ती आतंकवादी घटनाओं ने कांग्रेस को कटघरे में ला खड़ा किया था। मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की गले की हड्डी बन गया था। लेकिन इसी बीच ‘हिन्दू आतंकवाद’ का एक नया नारा गढ़ा गया। आतंकवाद और तुष्टीकरण की धार को हिन्दुओं और हिन्दू संगठनों की ओर मोड़ दिया गया। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने फिर से कुटिल राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। मालेगांव विस्फोट में हिन्दू संगठनों को लपेटने का कुत्सित प्रयास किया गया। पूरी तैयारी के साथ हिन्दू संगठनों, खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आक्रमण किया गया। साध्वी प्रज्ञा समेत कुछ हिन्दू कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर ‘पुलिसिया हथकंडे’ अपना कर जुर्म और आरोप कबूलवाने कीकोशिश की गई। 8 अप्रैल को महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार के गृहमंत्री ने एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मालेगांव के आरोपी संघ प्रमुख को मारना चाहते थे। 9 अप्रैल को समाचार पत्रों में महाराष्ट्र के गृहमंत्री के हवाले से इस आशय की खबर छपी कि मालेगांव विस्फोट के आरोपी हिन्दूवादी संगठनों की नजर में आरएसएस प्रमुख मोहनभागवत संगठन कानेतृत्व करने में सक्षम नहीं हैं। इन संगठनों ने भागवत की हत्या की साजिश भी रची थी। फोन पर भागवत के खिलाफ की गई टिप्पणी सहित कई अपशब्दों की रिकार्डिंग वाला टेप महाराष्ट्र पुलिस के पास है। यह सब रहस्योदघाटन महाराष्ट्र के गृहमंत्री आरआर पाटिल ने विधानसभा में किया। एनसीपी विधायक जितेन्द्र आव्हाड के एक सवाल कि क्या मालेगांव विस्फोट प्रकरण में गिरफ्तार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और अभिनव भारत संगठन से संबंधित लोगों ने भागवत की हत्या की साजिश रची थी? इसके जवाब में गृहमंत्री पाटिल ने सदन में कहा कि उनकी बातों में सच्चाई है। हालांकि बाद में विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भागवत कीहत्या की साजिश रचे जाने के बारे में ठोस ढंग से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना पक्का है कि गिरफ्तार हिन्दूवादी अभियुक्तों के मन में भागवत के प्रति कटुता है। इन लोगों ने फोन पर आपसी बातचीत के दौरान भागवत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। गौरतलब है कि 29 सितंबर, 2008 को रमजान के महीने में मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 लोग मारे गए थे और 20 जख्मी हुए थे। महाराष्ट आतंक निरोधक दस्ते ने इस कांड के आरोपियों के संबंध दक्षिपंथी संगठन अभिनव भारत से होने की बात कही थी। संघ पर जानलेवा हमला करने वाले हमेशा की तरह फिर सक्रिय हो गए हैं। फर्क बस इतना है कि उनकी रणनीति बदल गई है ताकि पकड़े जाने पर उनका नुकसान न होने पाए। कांग्रेस को संघ, संघ के स्वयंसेवक और संघ प्रमुख के जान की चिंता कब से होने लगी? हत्या के आरोपी और हमलावर ही अपने दुश्मन की परवाह करने लगें तो दाल में कुछ काला जरूर नजर आयेगा। क्या कांग्रेस और उनके हुक्मरानों को पता नहीं है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए गत लोकसभा चुनाव के पहले हिन्दू संगठनों पर सुनियोजित हमले किए गए। ये हमले कांग्रेस ने किए ओर कराए। इस हमले में कांग्रेस ने सरकारी, गैर सरकारी और राजनीतिक संगठनों का भरपूर इस्तेमाल किया। देश के खुफिया संगठन आईबी और महाराष्ट्र पोलिस को मोहरा बनाकर न सिर्फ हिन्दू संगठनों को आरेापित और कलंकित किया गया बल्कि ‘हिन्दू आंतंक’ का जुमला भी विकसित किया गया। ह्यमहाराष्ट्र कांग्रेस के गृहमंत्री सदन को गुमराह कर सकते हैं, देश को नहीं। कांग्रेस और उनकी सुप्रीमों सोनिया गांधी के बारे में करोड़ों हिन्दू कटुता का भाव रखते हैं, उन्हें देश और कांग्रेस का नेतृत्व करने के लायक नहीं मानते कई बार अपने संस्कारों को भूल आक्रोशवश अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। अनेक भारतीय कांग्रेस और सोनिया के बारे में आमने-सामने और कई बार फोन पर भला-बुरा कहते हैं, संभव है खिन्नता और अवसाद में वे कांग्रेस और सोनिया के अंत का विचार भी करते हों। तो क्या इसे कांग्रेस और सोनिया के खिलाफ हिन्दुओं की साजिश मान ली जाए और करोड़ों हिन्दुओं को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाए? संघ पर हमला करने वाले बहुरूपिए फिर भेष बदल कर आए हैं। वे इस हिन्दू संगठनों की आड़ ले रहे हैं। हिन्दू संगठनों को बदनाम, कलंकित और तिरस्कृत करने की साजिश जारी है। हमलावरों को बेनकाब करने और समाज को सावधान रहने की जरूरत है। संघ प्रचारकों का नाम बम विस्फोट काण्ड या अन्य राष्ट विरोधी गतिविधियों में घसीटे जाने को न केवल इसी रूप में देखा जाना चाहिए बल्कि देश को हिन्दुत्ववादी शक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देशभक्तों की मजबूती के लिए काम करने को तैयार भी रहना चाहिए।

विभाजन-गाथा का एक विस्मृत पन्ना- १

1935 के भारत एक्ट द्वारा प्रदत्त सीमित मताधिकार के आधार पर 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनावों और उसके तुरंत पश्चात् नेहरू जी के मुस्लिम जनसम्पर्क अभियान की विफलता ने प्रमाणित कर दिया कि 1920 और 1930 के दो देशव्यापी विशाल सत्याग्रहों के बावजूद मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं हुआ। इस विषय पर हम पाञ्चजन्य में पहले ही विस्तार से लिख चुके हैं। इन सत्याग्रहों और चुनाव परिणामों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के साथ न होकर भी मुस्लिम समाज अनेक मुस्लिम नेताओं के पीछे बिखरा हुआ था जबकि राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता की कामना से अनुप्राणित हिन्दू समाज गांधी और नेहरू के पीछे एकजुट हो रहा था। राष्ट्रवाद के आधार पर हिन्दू समाज के भारी समर्थन के बल पर कांग्रेस को सात प्रांतों में सरकार बनाने का अवसर मिल सका था। इस दृश्य का ही जिन्ना ने लाभ उठाया। उन्होंने कांग्रेस राज को हिन्दू राज के रूप में चित्रित किया और मुसलमानों के सामने उस भय को खड़ा कर दिया जो सर सैयद अहमद ने कांग्रेस की स्थापना के समय से ही मुसलमानों के सामने खड़ा करना शुरू कर दिया था कि यदि भारत में लोकतंत्र आया तो जनसंख्या भेद के कारण अल्पसंख्यक मुसलमान बहुसंख्यक हिन्दुओं के गुलाम बन जाएंगे। यह स्थिति 700 साल तक हिन्दुओं पर राज करने वाले मुसलमानों को कदापि सहन नहीं है, क्योंकि उनकी रगों में मुस्लिम विजेताओं का रक्त बह रहा है। सत्ता किसके पास रहे, इसका फैसला वोटों से नहीं, तलवार से होगा। मि.जिन्ना ने 1937 से 1939 तक, कांग्रेस के दो वर्ष के शासनकाल को मुसलमानों के इसी भय का दोहन करने में लगाया। मुस्लिम मानस में गांधी और कांग्रेस की छवि हिन्दू संस्था से आगे नहीं बढ़ पायी। वे दो वर्ष लम्बे सतत् हिन्दू राज विरोधी प्रचार के द्वारा अनेक धड़ों में बिखरे मुस्लिम समाज को अपने और मुस्लिम लीग के पीछे एकजुट करने में काफी हद तक सफल हो गये।
जिन्ना की चालाकी
इसी समय 3 सितम्बर, 1939 को द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया और ब्रिटिश वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेतृत्व से सलाह-मशविरा किये बिना भारत को युद्ध में ब्रिाटेन का पक्षधर घोषित कर दिया। गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व ने वायसराय से कई मुलाकातें कर बहुत कोशिश की कि ब्रिाटेन युद्ध के पश्चात् भारत को स्वतंत्रता देने और लोकतांत्रिक सरकार बनाने की उनकी शर्त को स्वीकार कर ले, पर ब्रिाटिश सरकार टस से मस नहीं हुई। इस पर गांधी जी ने कांग्रेस सरकारों को त्यागपत्र देने की सलाह दी। इस निर्णय को सूचित करने के लिए उन्होंने ब्रिाटिश सरकार को पत्र लिखा कि कांग्रेस के नेतृत्व में भारत अहिंसाव्रत से बंधा हुआ है जबकि यह युद्ध हिंसा के द्वारा लड़ा जा रहा है अत: अहिंसक भारत हिंसक युद्ध प्रयासों में सहभागी नहीं बन सकता। अहिंसा का उपदेश देते हुए उन्होंने एक पत्र हिटलर को भी लिखा। गांधी जी के इस निर्णय के फलस्वरूप सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 27 अक्तूबर से 15 नवम्बर 1939 तक एक-एक कर त्यागपत्र दे दिया। और कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गयी। यह स्थिति जिन्ना के लिए वरदान बन गयी। उन्होंने तुरंत वायसराय और बम्बई के गर्वनर से गुप्त भेंट करके उन्हें आश्वासन दिया कि यदि ब्रिाटिश सरकार उन्हें व मुस्लिम लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मान ले तो वह ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में मुस्लिम समाज का पूर्ण सहयोग जुटाएंगे। ब्रिाटेन जीवन-मरण के युद्ध में फंसा था। उसने जिन्ना की शर्त को अपने लिए वरदान समझकर लपक लिया और जिन्ना ने मुस्लिम समाज का आह्वान किया कि वह 22 दिसंबर 1939 का दिन "हिन्दू राज से मुक्ति दिवस" के रूप में मनाए। देश भर में यह "मुक्ति दिवस" मनाए जाने से जिन्ना ने ब्रिाटिश सरकार को दिखा दिया कि कुछ अपवाद छोडक़र पूरा मुस्लिम समाज उनके नेतृत्व में एकजुट है। इस स्थिति में कांग्रेस के भीतर बहस शुरू हो गई कि क्या मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र कांग्रेस और राष्ट्र के हित में रहा? राजगोपालाचारी जैसे नेता ही नहीं तो वी.पी.मेनन जैसे नौकरशाह को भी यह लगा कि मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने से ब्रिाटिश सरकार पर कांग्रेस का रहा-सहा दबाव भी खत्म हो गया। उनके सरकार से हटने पर ब्रिाटेन के युद्ध प्रयत्नों में उनकी बाधा पूरी तरह समाप्त हो गयी। इधर, मि.जिन्ना ने ब्रिाटिश सरकार की शह पर मुस्लिम समाज को पाकिस्तान बनवाने के लिए शस्त्र संग्रह और हिंसा की तैयारी का इशारा कर दिया। लार्ड लिनलिथगो से गुप्त भेंट के बाद जिन्ना ने मार्च 1940 में द्विराष्ट्रवाद के आधार पर भारत विभाजन का प्रस्ताव लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित कर दिया और लार्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 में युद्ध के पश्चात् भारत के बारे में किसी भी ब्रिाटिश निर्णय पर लीग को वीटो का अधिकार घोषित कर दिया। क.मा.मुंशी ने लिखा है कि 1937-39 तक ब्रिाटेन और भारतीय राष्ट्रवाद का जो गठबंधन उभरा था उसकी जगह अब ब्रिाटिश-मुस्लिम गठबंधन ने ले ली। ब्रिाटेन पूरी तरह राष्ट्रवाद के विरुद्ध मुस्लिम पृथकतावाद के साथ खड़ा था। इस घटनाचक्र से चिंतित होकर राजगोपालाचारी ने पहले ही जुलाई 1940 में कांग्रेस कार्यसमिति की वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पेश कर कांग्रेस को गांधी जी की अहिंसा वाली शर्त से बाहर निकलने और गांधी जी को कांग्रेस के निर्णयों से मुक्त करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसका सरदार पटेल और कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद ने समर्थन किया। कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा समर्थित यह प्रस्ताव उन्होंने 27 जुलाई 1940 को पूना में आयोजित अ.भा.कांग्रेस समिति की बैठक में भी 47 के विरुद्ध 95 मतों से पारित करा लिया। इस प्रस्ताव के द्वारा ब्रिाटिश सरकार के हिंसा द्वारा लड़े जा रहे युद्ध में सहयोग का सशर्त वचन दिया गया। इस प्रस्ताव को गांधी जी की पराजय के रूप में देखा गया। नरहरि पारीख ने गुजरात प्रांतीय कांग्रेस कमेटी से अपील की कि वह इस प्रश्न पर गांधी जी का समर्थन करे न कि सरदार पटेल का। किंतु गुजरात कांग्रेस कमेटी ने भारी बहुमत से सरदार पटेल का समर्थन किया। 19 जुलाई 1940 को गुजरात प्रांतीय कमेटी के सामने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए सरदार पटेल ने कहा, "आज हमें यह निर्णय करना है कि हमें स्वतंत्रता मिल जाए, पूरी सत्ता मिल जाए तो क्या हम सेना के बिना काम चला सकेंगे? अगर हम यह कहें कि हमारे पास हुकूमत आ जाएगी, तो हम सेना को बिखेर देंगे, तब तो अंग्रेज कभी हमें सत्ता नहीं देंगे। ज्यादातर मुसलमान इसके (अहिंसा के) खिलाफ हैं। कांग्रेस के बाहर के मुसलमान तो हिंसा पर ही कायम हैं..." (बापू के पत्र वल्लभ भाई के नाम, नवजीवन प्रकाशन, अमदाबाद, 1952, प्रस्तावना, पृष्ठ 12)
हिन्दुओं पर हिंसक हमले
इस भाषण से स्पष्ट है कि सरदार को तभी मुसलमानों की हिंसक तैयारियों की गंध आने लगी थी। लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित होने के बाद से मुस्लिम नेताओं के भाषण बहुत उग्र और आक्रामक होने लगे। कांग्रेस नेतृत्व स्वयं को किंकर्तव्यविमूढ़ स्थिति में पा रहा था। जड़ता से बाहर निकलने के लिए 13 अक्तूबर 1940 को चुने हुए कांग्रेसी कार्यकत्र्ताओं के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का निर्णय लिया गया, जिसमें पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को और दूसरा सत्याग्रही जवाहर लाल नेहरू को बनाया गया। इसी क्रम में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी गांधी जी के आदेश पर 4 दिसंबर, 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह करके यरवदा जेल में सरदार पटेल, भूलाभाई देसाई, बी.जी.खरे एवं मंगलदास पकवासा आदि के साथ बंद किये गये। और बड़ी बीमारी के कारण रिहा होकर नैनीताल में स्वास्थ्य लाभ के लिये गये। मुंशी बम्बई प्रांत में कांग्रेस सरकार में पहले कानून-व्यवस्था और फिर गृहमंत्री का दायित्व संभालते थे, भारतीय विद्या भवन नामक सांस्कृतिक-बौद्धिक संस्था की स्थापना कर चुके थे, सिद्धहस्त लेखक और इतिहासकर थे। उन्होंने मि.जिन्ना के सहयोगी के रूप में अपनी वकालत की यात्रा आरंभ की थी। 1930 में पूरे मनोयोग से गांधी जी की शरण में आ गये थे और नमक सत्याग्रह में कूद पड़े थे। देश के उत्कृष्ट विधिवेत्ताओं में उनकी गणना होती थी। जिन दिनों कांग्रेस व्यक्तिगत सत्याग्रह में व्यस्त थी, उन्हीं दिनों एक ओर मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1940 में अपने लाहौर सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि विभाजन से कम कोई भी संवैधानिक व्यवस्था मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगी, दूसरी ओर मुस्लिम नेतृत्व अपने जहरीले भाषणों से मुस्लिम समाज को असावधान हिन्दू समाज पर हिंसक हमलों के लिए भडक़ा रहा था। ढाका, बम्बई, अमदाबाद आदि नगरों में भयंकर दंगे हुए। अमदाबाद के दंगे की भयंकरता को स्वीकार करते हुए गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई ने 15 मई 1941 को मुंशी को पत्र में लिखा, "निस्संदेह अमदाबाद में जो कुछ हुआ उससे भारी धक्का लगा है, विशेषकर जब वहां के लोगों ने जिस क्षुद्रता और कायरता का परिचय दिया उसकी याद आती है। वहां अभी भी डर समाया हुआ है। मुझे वहां दोबारा जाना होगा।" महादेव देसाई ने वहां शांति सेना का प्रयोग करना चाहा पर लोगों ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखायी। सरदार पटेल ने यरवदा जेल से 22 जून 1941 को मुंशी को पत्र लिखा कि "अमदाबाद में जब दंगा शुरू हुआ तो लोग अचानक घिर गये। यदि वहां अधिक संख्या में लोगों ने उसके विरुद्ध मोर्चा लिया होता तो शायद सब कुछ बच जाता या भारी कत्लेआम होता।" बम्बई के दंगे पर सरदार की प्रतिक्रिया थी, "बम्बई में जो स्थिति पैदा हुई है वह भयंकर है। क्या तुम सोचते हो कि इसके विरुद्ध कोई संगठित मोर्चा संभव है? हिंसक आत्मरक्षा में विश्वास करने वाले कुछ नौजवान भी क्या उन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं जो पीछे से पीठ में छुरा घोंपकर भाग जाते हैं? इस समस्या का कोई बिल्कुल भिन्न उपाय खोजना होगा।"
दंगे की विभीषिका
ढाका के दंगे के बारे में बंगाल की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने विस्तृत रपट तैयार की, जिसमें मुस्लिम नेताओं के जहरीले भाषण और हिन्दुओं पर हुए अत्याचारों का तथ्यात्मक वर्णन था। अमदाबाद के दंगे की विभीषिका का वर्णन करते हुए क.मा.मुंशी लिखते हैं, "अमदाबाद का पाकिस्तान दंगा व्यभिचारपूर्ण और बेलगाम था। अमदाबाद के हिन्दू, जो एक बहुत शांतिपूर्ण समाज के नाते हमेशा गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व की ओर निहारते रहे, इस समय पूरी तरह दंगाइयों की कृपा पर निर्भर थे। इस स्थिति में अमदाबाद के एक प्रमुख कांग्रेसी भोगीलाल लाला ने गांधी जी की सलाह मांगी कि यहां के हिन्दू जिस विकट स्थिति में फंसे हुए हैं, उसमें कांग्रेसजनों को क्या करना चाहिए।" भोगीलाल ने गांधी जी को पत्र लिखा कि मुस्लिम हिंसा का मुकाबला कांग्रेसी अहिंसा के द्वारा नहीं किया जा सकता। हिन्दू समाज को भी सशस्त्र हिंसक प्रतिरोध की तैयारी करनी होगी। इसके लिए युवकों को अखाड़ों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इसके उत्तर में गांधी जी ने भोगीलाल को लिखा कि कांग्रेसजनों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने वाले अखाड़ों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं रखना चाहिए और जो कांग्रेसजन आत्मरक्षा के लिए हिंसा अपनाने के पक्ष में हैं, उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए।
जब भोगीलाल लाला के नाम गांधी जी का पत्र अखबारों में छपा तब क.मा.मुंशी जेल से रिहा होकर नैनीताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। अखबार में गांधी जी का उत्तर पढक़र मुंशी ने 26 मई 1941 को गांधी जी को पत्र लिखा कि "मैं आपके दोनों निर्देशों से स्वयं को सहमत नहीं पा रहा हूं। ढाका, अमदाबाद और बम्बई और अन्य कई स्थानों पर पाकिस्तान सक्रिय हो गया है। यह संकेत है कि कुछ वर्षों के लिए हमें इन दंगों के साथ जीवित रहना होगा।...यदि जान, माल और महिलाओं की इज्जत को गुंडागर्दी से खतरा पैदा होता है तो मेरी दृष्टि में आत्मरक्षा के लिए संगठित प्रतिरोध- उसका रूप चाहे जो रहे-सर्वोच्च अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है।" मुंशी ने अपने पत्र में लिखा कि "मैं पिछले पन्द्रह या उससे भी अधिक वर्षों से बम्बई प्रेसीडेंसी में अखाड़ा आंदोलन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा हूं। बम्बई और पूना में उनके दो सम्मेलनों की अध्यक्षता भी कर चुका हूं। मैं उन्हें हमारे समाज को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने का आवश्यक तंत्र मानता हूं। पिछले कई वर्षों से उन्होंने गुंडागर्दी का सामना करने का आत्मविश्वास पैदा करने में भारी योगदान दिया है। 1930 से ही मैंने आपको पूरे ह्मदय से अपना नेता माना है।...किंतु मेरा मन इस समय बगावत कर रहा है...मैं हिंसा के विरुद्ध आत्मरक्षार्थ सब संभव उपायों से संगठित प्रतिरोध के प्रति सहानुभूति रखने या प्रचार न करने का वचन देने में स्वयं को असमर्थ पाता हूं।...आप ही बताइए कि इस स्थिति में मैं क्या करूं?" मुंशी ने गांधी जी का मार्गदर्शन पाने के लिए 12-13 जून 1941 को सेवाग्राम में प्रत्यक्ष भेंट में विस्तृत चर्चा का समय मांगा। तुरंत 29 मई को गांधी जी ने उत्तर भेजकर मुंशी को सेवाग्राम बुलाया।
वर्धा बैठक के संकेत
12-13 जून 1941 को वर्धा में पूरे दो दिन महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें गांधी जी और मुंशी के अलावा डा.राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, पंजाब के डा.गोपीचंद भार्गव और बिहार के कोई कांग्रेसी नेता मि.माथुर भी उपस्थित रहे। दो दिन तक करीब 10 घंटे चली इस महत्वपूर्ण चर्चा के नोट्स भी मुंशी ने सुरक्षित रखे, जो आज हमें उपलब्ध हैं। इन नोट्स से विदित होता है कि देश विभाजन को लेकर उस समय कांग्रेस में कितना अधिक उद्वेलन था और मुस्लिम हिंसा व गुंडागर्दी से कांग्रेसजन कितने चिंतित थे। काफी बड़ी संख्या में कांग्रेसजन संगठित हिंसक प्रतिरोध को आवश्यक अनुभव करने लगे थे। मुंशी ने उनकी भावनाओं को मुखरित करने का साहस दिखलाया। इस महत्वपूर्ण द्वि दिवसीय चर्चा का वर्णन अगली बार। (जारी)

विभाजन-गाथा का एक विस्मृत पन्ना-2

हिंसक पृथकतावाद, अहिंसक राष्ट्रवाद
12-13 जून, 1941 को गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में आयोजित अनौपचारिक बैठक का ऐतिहासिक महत्व है। इस बैठक में गांधी जी, डा.राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, क.मा.मुंशी और गोपीचंद भार्गव सहित कांग्रेस का शिखर नेतृत्व उपस्थित था। सरदार पटेल और नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह करके जेल में बंद होने के कारण वहां नहीं थे। मुस्लिम लीग ने दिसम्बर 1940 में पाकिस्तान की मांग को लेकर एक उग्र प्रस्ताव पारित किया और दवाब पैदा करने के लिए खूनी दंगे शुरू कर दिये, जिन्हें मुंशी ने "पाकिस्तान दंगे" कहा। इन दंगों के राक्षसी चरित्र से व्यथित होकर गांधी जी ने 25,26,27 अप्रैल, 1941 को 72 घंटे का आत्मशुद्धि उपवास रखा और 4 मई 1941 को एक लम्बे प्रेस वक्तव्य में उन्होंने स्थिति की भयावहता पर अपनी अन्तव्र्यथा उड़ेली। इस वक्तव्य में गांधी जी ने माना कि "प्राप्त विवरणों से लगता है कि मुस्लिम कट्टरवादियों ने ढाका और अमदाबाद में हिन्दू सम्पत्ति को निश्चयपूर्वक लूट और आगजनी के द्वारा जितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया, उससे लगता है कि यह सब सुनियोजित था।" एक ओर यह राक्षसी लीला और दूसरी ओर गांधी जी लिखते हैं, "हिन्दू लोग इन शरारती तत्वों का मुकाबला करने और मैदान में साहसपूर्वक डटे रहने के बजाय खतरे के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में भाग निकले।"
कांग्रेसजन की परीक्षा
गांधी जी को सबसे अधिक पीड़ा इस बात से थी कि "इन काले दिनों में कांग्रेस का कहीं कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिखा। दंगा प्रभावित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रभाव न हिन्दुओं पर था, न मुसलमानों पर।...यदि ऐसे अवसरों पर कांग्रेस का जनता पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता तो कांग्रेस की अहिंसा की कोई कीमत नहीं है। अगर अंग्रेज अचानक चले जाते हैं तो कांग्रेस सरकार नहीं चला सकेगी।...अत: कांग्रेसजनों को अपनी अहिंसा की वास्तविकता की परीक्षा करनी चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि अनेक नेताओं के जेल में बंद रहते हुए भी कांग्रेसजन अपनी विचारधारा को बदल दें या कांग्रेस को छोड़ दें। मैं पांच सच्चे आदमियों को लेकर कांग्रेस को फिर से खड़ा करूंगा।" गांधी जी का निष्कर्ष था कि "कायर लोग न शांति ला सकते हैं, न आजादी। गांधी जी का यह वक्तव्य 1924 के दंगों के बाद दिये गये उन वक्तव्यों की याद दिलाता है जब उन्होंने कहा था कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि "यदि प्रत्येक मुसलमान गुंडा है तो प्रत्येक हिन्दू कायर और जहां कायर होंगे वहां गुंडे अवश्य होंगे।" बीस साल बाद भी स्थिति वहीं की वहीं थी। 6 मई 1941 को नरहरि पारीख को, जो अमदाबाद में महादेव देसाई के साथ शांति प्रयासों में लगे थे, गांधी जी ने लिखा कि, "यदि मुस्लिम समाज लडऩे पर उतारू है तो मैं बहिष्कार के विचार को नहीं ठुकराऊंगा। मैं छुरेबाजी और सम्पत्ति दहन की अपेक्षा बहिष्कार को अधिक शालीन समझता हूं।" दंगों की आग फैलती जा रही थी। 7 मई को गांधी जी ने एक प्रेस वक्तव्य में माना कि राजेन्द्र बाबू बिहार में दंगों की आग बुझाने के लिए भागे-भागे गये हैं। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च को "पाकिस्तान दिवस" मनाया, जिसकी प्रतिक्रिया में हिन्दुओं ने "पाकिस्तान विरोधी दिवस" मनाया। उससे भडक़कर मुसलमानों ने दंगे शुरू कर दिए। गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि, "यह मानना पड़ेगा कि बिहार हिन्दू बहुल प्रांत है और कांग्रेस के अधिकांश सदस्य हिन्दू ही हैं, इसलिए वहां कांग्रेस के लिए पुलिस और सेना की मदद लिये बिना शांति स्थापना का काम आसान होना चाहिए। इस समय बिहार ही अकेला प्रांत है जो रास्ता दिखा सकता है और उदाहरण बन सकता है। राजेन्द्र बाबू की अपने प्रांत पर बहुत अनूठी और मृदु पकड़ है, जैसी किसी भी अन्य नेता की नहीं है। ईश्वर करे कि वे बिहार में शांति दूत बनकर बिहार के माध्यम से पूरे भारत में शांति दूत बनें।"
हिंसक या अहिंसक मार्ग?
21 मई को गांधी जी ने महादेव देसाई के हाथों गुजरात प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भोगीलाल लाला के नाम एक लम्बा पत्र भेजा, जो चार दिन तक गांधी जी, मृदुला बहन, गुलजारी लाल नंदा और महादेव देसाई के बीच गहन मंत्रणा के बाद लिखा गया था। इस पत्र में कांग्रेसजनों के लिए अहिंसा पर आग्रह करते हुए गांधी जी ने लिखा कि "यदि कांग्रेसजनों का बहुमत यह मानता हो कि हिंसक मार्ग से किसी आक्रमणकारी का मुकाबला करना हमारा कर्तव्य है और यदि वे इसे कांग्रेस की विचारधारा से असंगत न समझते हों तो उन्हें अपने विश्वास की खुली घोषणा करनी चाहिए और तद्नुसार जनता का मार्गदर्शन करना चाहिए। यदि आगे चलकर यह रास्ता गलत लगे तो उस पर पुनर्विचार हो सकता है, मुझे विश्वास है कि यदि सभी कांग्रेसजनों ने अपना कर्तव्य निभाया होता तो हमें हाल की जैसी गुंडाशाही को न भोगना पड़ता। यह असह्र है कि लोग गुंडों के भय से अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलें। उनमें हिंसक या अहिंसक मार्ग से गुंडाशाही का मुकाबला करने की ताकत होनी चाहिए। ...कांग्रेस जन स्वयं अहिंसक रहकर भी लोगों को स्पष्ट शब्दों में बता दें कि भय के कारण भागना कायरता है। यदि वे अहिंसा के द्वारा मुकाबला करने में असमर्थ हैं तो हिंसा के द्वारा मुकाबला करना उनका धर्म है।" इस पत्र से विदित होता है कि अमदाबाद के मध्यम वर्गीय व्यापारियों की ओर से जान-माल की रक्षा के लिए अन्य प्रांतों के"भैया, सिख या ठाकुर दा" लोगों को चौकीदार या सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने का सुझाव आया था। इस सुझाव को ठुकराते हुए गांधी जी ने लिखा कि "मध्यम वर्गीय व्यापारी समुदाय में ऐसा एक भी युवक न रहे, जिसने आत्मरक्षा का पर्याप्त प्रशिक्षण- हिंसक या अहिंसक- प्राप्त न किया हो। दंगे की अफवाह सुनते ही दुकानों को बंद करने के बजाए हिंसक या अहिंसक प्रतिरोध के लिए प्रत्येक दुकानदार को तैयार रहना चाहिए।" अंत में गांधी जी ने लिखा कि "हमारे देश में दंगों का जो रूप होता है वैसा पश्चिमी देशों में नहीं होता, क्योंकि वहां संघर्षरत दोनों पक्ष बराबर ताकतवर होते हैं। इस दृष्टि से हम घोर वहशी और नपुंसक, दोनों हैं।" ऊपर दिये गये गांधी जी के पत्रों और वक्तव्यों से स्पष्ट है कि पाकिस्तान की मांग को लेकर सुनियोजित दंगों का रूप इतना भयंकर था कि गांधी जी को अहिंसा के साथ-साथ हिंसक प्रतिरोध की आवश्यकता को स्वीकार करना पड़ा था। वे एक गहरे अन्तद्र्वंद्व से गुजर रहे थे। एक ओर तो वे मध्यम वर्गीय युवकों के लिए हिंसक या अहिंसक प्रतिरोध का प्रशिक्षण अनिवार्य बता रहे थे, दूसरी ओर कांग्रेसजनों को ऐसा प्रशिक्षण देने वाले अखाड़ों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध न रखने का आदेश दे रहे थे। 12-13 जून की बैठक अन्तद्र्वंद्व की इस पृष्ठभूमि में बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है।
मुंशी का महत्वपूर्ण प्रश्न
बैठक में चर्चा को आरंभ करते हुए मुंशी जी ने कहा, युद्ध भारत की सीमाओं पर आ पहुंचा है जिसके कारण आंतरिक व्यवस्था तंत्र दुर्बल हो रहा है। सुनियोजित दंगों के रूप में पाकिस्तान सक्रिय हो गया है और आगे भी रहेगा। पर पाकिस्तान का निर्माण हमारी लाशों पर ही हो सकता है। भारत की अखंडता की रक्षा के साथ-साथ दंगों के कारण जान-माल की रक्षा करने की समस्या हमारे सामने खड़ी हो गयी है। इने-गिने कांग्रेसजन ही आत्म बलिदान के लिए सिद्ध हैं। इससे कांग्रेस में ढोंग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और उपद्रवियों की ताकत बढ़ रही है। इस स्थिति में कांग्रेसजन क्या करें? डा.राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि बिहार में मुसलमान खुल्लम-खुल्ला आक्रामक हो गये हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू भी उतने ही आक्रामक बन रहे हैं। बिहार पर मेरी पकड़ समाप्त हो रही है। शांति सेना का विचार कांग्रेसजनों के गले नहीं उतर रहा है। इस पर गांधी जी ने कहा कि मैं मानता हूं कि शांति सेना का विचार कांग्रेसियों को आकर्षित नहीं कर रहा है। महादेव भाई को अमदाबाद में इस दृष्टि से अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। राजेन्द्र बाबू ने कहा कि मेरे विचार से अभी प्रारंभिक झड़पों के द्वारा मुस्लिम समाज की ताकत का अंदाजा लगाया जा रहा है। जल्दी ही पूरी ताकत से अभियान छेड़ा जाएगा। मुंशी जी ने कहा, यह गृहयुद्ध की स्थिति है। इसमें कांग्रेस को प्रभावी भूमिका निभानी होगी। राजेन्द्र बाबू ने चिंता प्रगट की कि एक भी मुसलमान नेता मुस्लिम अत्याचारों की भत्र्सना करने के लिए आगे नहीं आया, न वह अहिंसक आत्म बलिदान की बात करता है। इस पर चर्चा छिड़ गई कि अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत में संशोधन पर प्रमुख मुस्लिम कांग्रेसी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। पिछले लेख में हम बता चुके हैं कि पुणे में अ.भा.कांग्रेस समिति ने राजगोपालाचारी के प्रस्ताव को पास करके अहिंसा के सिद्धांत में संशोधन किया था कि (अ) अन्तरराष्ट्रीय संघर्ष में हिंसा का सहारा लिया जा सकता है पर, (आ) स्वराज्य के लिए लड़ाई में अहिंसा का सिद्धांत ही चलेगा। गांधी जी ने कहा कि मौलाना आजाद भी अन्तरराष्ट्रीय संघर्ष में हिंसा को जायज मानते हैं, पर देश के अंदरूनी संघर्षों में नहीं। इस पर गोपीचंद भार्गव ने कहा कि आसफ अली ने भोगीलाल लाला के नाम गांधी जी के पत्र की आलोचना करते हुए कहा कि यह पत्र कांग्रेस के सिद्धांत की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि पूना संशोधन केवल स्वराज्य की लड़ाई के लिए था न कि अन्य आंतरिक संघर्षों के लिए। गांधी जी ने कहा, लेकिन आसफ अली अंदरूनी मामलों में हिंसक प्रतिरोध के विरोध में मौलाना के साथ थे। इस पर मुंशी जी की प्रतिक्रिया थी कि ये लोग मुसलमानों के हिंसक आक्रमणों को तो रोक नहीं पाते, पर चाहते हैं कि कांग्रेसी हिन्दू आत्मरक्षा के लिए भी हिंसा न अपनाएं। इसका परिणाम होगा कि हिन्दू समाज विभाजित हो जाएगा और गृहयुद्ध की स्थिति में मुसलमानों का मुकाबला करने में अक्षम रहेगा। दंगों के इस वातावरण में यह सवाल भी उठा कि कांग्रेस के मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी है। महादेव देसाई ने 15 मई 1941 को मुंशी जी को लिखा कि कांग्रेस के मुख्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, कांग्रेस के 30 लाख सदस्यों में मुस्लिम सदस्यों की संख्या लगभग डेढ़ लाख होगी। पर, सीमांत गांधी के एक लाख अनुयायियों को निकाल देने पर क्या बचता है? दो दिन लम्बे मुक्त चिंतन में गांधी जी का अन्तद्र्वंद्व देखने लायक है। मुंशी जी के प्रारंभिक कथन पर टिप्पणी करते हुए गांधी जी ने कहा, सरकार से समझौते के कोई आसार मुझे दिखाई नहीं देते। जिन्ना मानने वाले नहीं हैं और दंगे बढ़ते जाएंगे। इस स्थिति में कांग्रेस अपनी वर्तमान संरचना के कारण दंगों में कोई भूमिका नहीं निभा सकती, किंतु साथ ही अगर उसने दंगों का कोई हल नहीं निकाला तो वह समाप्त हो जाएगी। गांधी जी की मुख्य चिंता यह थी कि यदि कांग्रेस ने हिंसक आत्मरक्षा को संगठित करने का कोई भी प्रयास किया तो सरकार को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। पर, यह पूरे भारत की समस्या है इसलिए इसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। गांधी जी ने पुन: दोहराया कि एक संस्था के नाते कांग्रेस हिंसक आत्मरक्षा का रास्ता नहीं अपना सकती। दंगों में हिंसक भूमिका अपनाना कांग्रेस के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि इससे सरकार को उसे नष्ट करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए कांग्रेस के सामने एक ही रास्ता रह जाता है कि वह ऐसे लोगों के प्रयासों को प्रोत्साहन दे जो ह्मदय से अनुभव करते हैं कि इस "युद्ध" को अन्य (हिंसक) रास्ते से ही रोका जा सकता है। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा कि कुछ लोगों को कर्म की स्वतंत्रता पाने के लिए कांग्रेस से बाहर जाना चाहिए। आचार्य कृपलानी ने अपनी सहमति जताते हुए कहा कि इस समय कुछ कांग्रेसजनों को कांग्रेस से बाहर जाकर वह काम करना चाहिए जो कांग्रेस संस्था के रूप में नहीं कर सकती।
अन्तर्द्वंद के बीच
इस बैठक का आयोजन तो मुंशी जी के अन्तद्र्वंद्व का हल निकालने के लिए हुआ था। गांधी जी ने कहा कि मुंशी जी के सामने तीन रास्ते हैं- (अ) वे शांति सेना के काम में पूरे मन से लग जाएं। (आ) वे कुछ समय के लिए हिमालय में एकांतवास करें। (ई) और यदि वे यह नहीं कर सकते तो कांग्रेस से बाहर निकलकर हिन्दुओं को हिंसक आत्मरक्षा के लिए संगठित करें। तुम जो भी रास्ता चुनो, हमारे व्यक्तिगत संबंध पहले जैसे ही रहेंगे और मैं तुम्हारी आज जैसी ही चिंता करता रहूंगा। यहां मुंशी जी भावुक हो गए, उनका गला रुंध आया। उन्होंने कहा कि पहले दो रास्ते तो मेरे लिए संभव नहीं हैं। मैं लम्बे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं। उससे अलग होना मेरे लिए संभव नहीं है। और इस समय जब मेरा देश, मेरा समाज और मेरी संस्कृति खतरे में है, मैं पीछे नहीं हट सकता। यदि आप कांग्रेस के हित में आवश्यक समझते हों तो मैं कुछ समय के लिए कांग्रेस से हट कर जेल वापस जा सकता हूं या अपने वकालत के व्यवसाय में लग सकता हूं। गांधी जी ने कहा कि मैं इन दोनों रास्तों के पक्ष में नहीं हूं। इस पर मुंशी जी ने कहा कि मैं अन्त:करण में महसूस करता हूं कि मेरा देश और संस्कृति खतरे में हैं।...मुसलमानों के पास तो उनकी मस्जिदें हैं और उनके अपने संगठन हैं। इसलिए दंगों में शुरू में हिन्दुओं को ही हानि होती है। मैंने देखा है कि अनेक कांग्रेसजन ऐसी नई संस्थाओं की मदद करते रहे हैं और अभी भी करते हैं, जो हिंसक उपायों से अपनी बस्तियों की रक्षा करती हैं। अंत में गांधी जी ने कहा कि यदि मुंशी जी को शांति सेना का पहला रास्ता स्वीकार नहीं है तो यह कांग्रेस के हित में होगा कि वे कांग्रेस से बाहर जाएं और अपनी अंत:प्रेरणा से कार्य करें। मैं उनकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए स्वयं वक्तव्य जारी करूंगा। वे अपने कांग्रेस मित्रों से भी चर्चा करके देखें कि क्या वे भी उनके साथ बाहर जाकर आत्मरक्षा को संगठित करेंगे। बम्बई के कांग्रेसी कार्यकत्र्ताओं से भी विचार करें कि क्या वे हिंसक आत्मरक्षा का अधिकार चाहते हैं। इस पर राजेन्द्र बाबू ने कहा कि इससे कांग्रेस की एकता नष्ट हो जाएगी, पर गांधी जी ने मुंशी जी को कहा कि तुम बम्बई जाकर अपने मित्रों से मिलकर वापस आओ। तब हम अंतिम निर्णय लेंगे। मुंशी जी ने कहा कि "यह बिल्कुल नया विचार है। बाहर जाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, मुझे अपनी पत्नी (लीलावती) से भी परामर्श करना पड़ेगा।" उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि वह हिंसा-अहिंसा के अन्तद्र्वंद्व में फंस गये थे और यह प्रश्न उनके लिए अस्तित्व-रक्षा का प्रश्न बन गया था। (जारी)

विभाजन-गाथा का एक विस्मृत पन्ना-3

यूं जन्मा अखंड हिन्दुस्थान मोर्चा
दो दिन लम्बी वर्धा बैठक से स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान की मांग को पूरा कराने के लिए मुस्लिम लीग ने देश को गृहयुद्ध के कगार पर धकेलने का निर्णय कर लिया है, जो अमदाबाद, बम्बई, ढाका और बिहार के अनेक नगरों में राक्षसी दंगों के रूप में प्रगट हो रहा है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस भारी अन्तद्र्वंद्व में फंसी थी। वह सैद्धांतिक तौर पर अहिंसा के लिए प्रतिबद्ध थी, किंतु अधिकांश कांग्रेसजन अनुभव कर रहे थे कि मुस्लिम हिंसा का मुकाबला अहिंसा के द्वारा संभव नहीं है। गांधी जी भी स्थिति की गंभीरता को समझ रहे थे, किंतु उनकी चिंता थी कि यदि कांग्रेस संस्था के नाते हिंसा का रास्ता अपनाएगी तो वह बिखर जाएगी या ब्रिाटिश सरकार उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देगी। इस तमाम चर्चा से निष्कर्ष निकला कि क.मा.मुंशी भारत और कांग्रेस के हित में कांग्रेस से त्यागपत्र देकर बाहर जाएं और हिन्दुओं को संगठित करने का प्रयास करें। गांधी जी के निर्देशानुसार मुंशी ने बम्बई जाकर अपनी पत्नी, अपने कांग्रेसी मित्रों और पूना में यरवदा जेल में बंद सरदार पटेल से परामर्श किया। वर्धा लौटकर उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया और गांधी जी ने 15 जून 1941 को उनके त्यागपत्र पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया।
मुंशी का त्यागपत्र
गांधी जी ने अपने लम्बे वक्तव्य में कांग्रेस कार्यसमिति के 21 जून 1940 के वर्धा प्रस्ताव की अ.भा.कांग्रेस कमेटी की व्याख्या को उद्धृत किया, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस स्वराज्य की लड़ाई तो अहिंसा से ही लड़ेगी, किंतु स्वाधीन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहिंसा के सिद्धांत पर नहीं अड़ेगी। यह स्वयं में एक विरोधाभासी तर्कजाल था। जैसा कि इस श्रृंखला के प्रथम लेख में हम स्पष्ट कर चुके हैं कि यह प्रस्ताव गांधी जी के अहिंसा पर अव्यावहारिक आग्रह की प्रतिक्रिया में से निकला था। गांधी जी ने मुंशी के त्यागपत्र का समर्थन करते हुए कहा कि "उनका त्यागपत्र देना उनके अपने, कांग्रेस और देश के हित में होगा। उनके इस कदम से अन्य कांग्रेसजनों के लिए भी त्यागपत्र का रास्ता खुलेगा। उनके कांग्रेस से त्यागपत्र का अर्थ यह कदापि नहीं है कि वे बदले की भावना से भरे हिंसक प्राणी बन गए हैं या राष्ट्रवाद विरोधी साम्प्रदायिक हो गये हैं। मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि उनकी दृष्टि में ऐसा प्रत्येक गैर हिन्दू, जो भारत को अपना घर मानता है, उतना ही भारतीय है, जितना भारत में जन्मा-पला कोई भी हिन्दू है। मैं आशा करता हूं कि वे बम्बई में स्थाई शांति स्थापित करने में सफल होंगे।" मुंशी जी लिखते हैं कि "जब मैंने कुछ प्रमुख कांग्रेसजनों से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि अब जब गांधी जी ने तुम्हें कांग्रेस से बाहर जाने की अनुमति दे दी है तो हम भी तुम्हारे साथ आने को तैयार हैं।" अनेक कांग्रेसजनों ने सुझाव दिया कि "स्वराज्य पार्टी" को पुन: जीवित किया जाए, ताकि वे उसमें जा सकें। मुंशी जी ने इसका उत्तर दिया कि आज का मुख्य प्रश्न संवैधानिक सुधार न होकर भारत की अखंडता की रक्षा है। कांग्रेस, हिन्दू महासभा, बम्बई कांफ्रेंस, आजाद कांफ्रेंस, मोमिन कांफ्रेंस, अखिल बंगाल कृषक प्रजा पार्टी, पृथकता विरोधी दक्षिण भारतीय कांफ्रेंस आदि अधिकांश दल और सिख, ईसाई, पारसी आदि सभी समुदाय अखंड भारत की निष्ठा रखते हैं। ये सब इकठृठा हो जाएं तो भारत को कौन खंडित कर सकता है। इसलिए आज की आवश्यकता है कि इस व्यापक जनभावना को उद्दीपित और संगठित करने के लिए अखंड हिन्दुस्थान मोर्चा बनाया जाए। यह मोर्चा कोई अनुशासनबद्ध संगठन नहीं होगा, बल्कि भारत की अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध दलों का एक साझा मंच मात्र होगा। इस स्थिति ने सरदार पटेल को विचलित कर दिया। उन्होंने गांधी जी को लिखा कि विभाजन और दंगों के प्रश्न पर बड़ी संख्या में कांग्रेसजन कांग्रेस को छोडक़र अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। मुंशी कहते हैं कि गांधी जी पार्टी से ऊपर उठकर सोच सकते थे, पर सरदार नहीं। सरदार जैसे सहयोगियों का दबाव पडऩे के कारण गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई के द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी करवा दिया कि मुंशी ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी, क्योंकि उनका अहिंसा पर से ही विश्वास उठ गया है। किंतु जो अभी भी अहिंसा पर विश्वास रखते हैं, भले ही उस पर अमल करना कठिन पाते हैं, उन्हें कांग्रेस में बने रहना चाहिए। मुंशी जी लिखते हैं कि महादेव देसाई के इस वक्तव्य के बाद जिन कांग्रेसियों ने मेरे साथ आने का वचन दिया था वे इस स्पष्टीकरण का तिनका पकडक़र कांग्रेस में ही रुके रह गए और मुझे अकेले ही अखंड हिन्दुस्थान का झंडा उठाना पड़ा।
पाकिस्तान समर्थक मनोभूमिका की पहचान
अखंड हिन्दुस्थान मोर्चे की पताका लेकर मुंशी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। इस भारत यात्रा के पीछे मुंशी जी का उद्देश्य भारत और भारत विभाजन अर्थात् पाकिस्तान समर्थक शक्तियों की पहचान करना, उनकी मनोभूमिका और विचारधारा को समझना तथा अखंड भारत समर्थक शक्तियों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें जोडऩा था। इस यात्रा से मुंशी जी का यह विश्वास दृढ़ हो गया कि यह संघर्ष भारतीय राष्ट्रवाद और मुस्लिम पृथकतावाद के बीच आठवीं शताब्दी से आरंभ हुए संघर्ष की अगली कड़ी मात्र है। उन्होंने मुस्लिम श्रोताओं को उनकी रगों में भारतीय पूर्वजों के रक्त का और समान सांस्कृतिक विरासत का स्मरण दिलाने का भरसक प्रयास किया, किंतु उन्हें जगह-जगह उग्र मुस्लिम विरोध का सामना करना पड़ा। भारत की सांस्कृतिक परंपरा से मुस्लिम समाज कितना कट चुका है इसका अंदाजा मुंशी जी को तब हुआ जब उदारता के लिए प्रसिद्ध और हिन्दू रियासत मैसूर के मुस्लिम प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माईल ने मुंशी जी को कहा कि आपने अखंड जैसे संस्कृत शब्द की जगह उर्दू का कोई शब्द क्यों नहीं अपनाया? इससे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और तब मुंशी जी ने महसूस किया कि क्यों जिन्ना उर्दू को मुस्लिम राष्ट्रवाद का आधार कहते हैं। एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता ने उन्हें लिखा कि आप मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। जब मुंशी जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ को सम्बोधित कर रहे थे तो चार-पांच मुस्लिम सभा से यह चिल्लाते हुए बाहर चले गए कि आप मुसलमानों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। मुंशी जी लिखते हैं कि जब मैं लाहौर गया तो एक मुस्लिम नेता के उर्दू अखबार ने हिन्दुओं को धमकी दी कि यदि उन्होंने मेरी बात सुनी तो उनका वही हश्र दोबारा होगा जो 11वीं शताब्दी के आरंभ में महमूद गजनी ने किया था। उनकी दृष्टि में भारत की एकता का प्रचार करना, कायरता को छोडऩे का आह्वान करना और गुंडागर्दी का हिम्मत के साथ मुकाबला करने की बात करना अपराध था।
विष-बुझे वक्तव्य
इसके विपरीत महत्वपूर्ण और उत्तरदायी मुस्लिम नेताओं के जहरीले भाषणों के अनेक उद्धरण मुंशी जी ने ढाका दंगा जांच समिति को पेश की गयी बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की रपट में से दिए हैं। बंगाल के तत्कालीन मुस्लिम प्रधानमंत्री ने कहा, "यदि मुसलमान संगठित रहे तो वे दोबारा राज करेंगे। 22 करोड़ हिन्दुओं को मैं बिना उंगली हिलाए कुचल दूंगा। भविष्य केवल मुसलमानों का है, काफिरों का कोई भविष्य नहीं होता।" उसके मंत्रिमंडलीय सहयोगी सुहरावर्दी ने भैरव कांफ्रेंस में मुसलमानों को मुस्लिम लीग के झंडे तले संगठित होकर सवर्ण हिन्दुओं से सत्ता छीनने को कहा। गृहमंत्री ख्वाजा निजामुद्दीन ने एक हिन्दू की निजी सम्पत्ति पर बिना उससे पूछे "पाकिस्तान पार्क" का उद्घाटन कर दिया। मंत्रिमंडल के मुखपत्र "दि स्टार आफ इंडिया" ने लिखा, "बंगाल के कोने-कोने में मुसलमानों का धैर्य समाप्त हो चुका है। वक्त आ गया है कि इन चूहों को बताया जाए कि शेर मरा नहीं है, केवल सो रहा था। हम उन्हें दिखा देंगे कि बंगाल किसका है। उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वे याद रखेंगे।" मंत्रिमंडल द्वारा पोषित पत्र "आजाद" में 10 मार्च 1941 को एक कविता छपी जिसमें मुस्लिम लीग के झंडे तले विजेता सिपाहियों को परास्त हिन्दुओं पर हमला करने और खून की नदियां बहाने, हिन्दू मंदिरों का ध्वंस करने और हिन्दू घरों में आग लगाने का आह्वान किया गया। उन्हीं दिनों सिंध में सुल्तानकोट में जी.एम.सैयद की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग सम्मेलन में एक उर्दू शायरी में कहा गया, "हम पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम चेहरा नहीं देखेंगे, वहां मूर्ति पूजा का नामोनिशान नहीं रहेगा, जो हिन्दू गुलाम रहने के लिए ही पैदा हुए हैं उन्हें सरकार में कोई हिस्सा पाने का हक नहीं है।" मुस्लिम मानसिकता के इन अनुभवों के आधार पर मुंशी जी ने गांधी जी के नाम 8 सितम्बर 1941 को एक बहुत लम्बे पत्र में लिखा, "मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि मुसलमानों का बहुत बड़ा बहुमत राष्ट्रवाद के प्रति उदासीन है और देश पर हावी होने की नीति अपना रहा है। कमजोर दिल हिन्दू ऊंची बात कहकर संतोष कर लेते हैं कि "मैं राष्ट्रवादी हूं और मुझे मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहिए। इसका नतीजा यह हो रहा है कि राष्ट्रवाद, हिन्दू और अन्य गैर मुस्लिम समुदाय खतरे में हैं। यदि मैं अपनी सभाओं में मेरा भाषण सुनने या मेरे भाषणों की रपट पढक़र कुछ मुसलमानों की आहत भावनाओं या नाराजगी की चिंता करके सत्य न बोलूं तो मेरे बोलने की आवश्यकता ही क्या है?" उसी पत्र में मुंशी जी लिखते हैं, "यह सच है कि जो मैं बोलता हूं उससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। वे केवल एक ही दृष्टिकोण से देखना और सुनना चाहते हैं और उसके प्रति बड़े भावुक हैं। वे चाहे जो कहें या करें, किसी को उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं जो साफ देखता हूं क्या उसे अपनी पूरी क्षमता से बताने का मुझे हक नहीं है? यहां (बम्बई में) कुछ ही दिन पहले मुस्लिम नेताओं के भाषणों में जो ईष्र्या, जहर और मतांधता भरी थी वह ध्यान देने लायक है। मुस्लिम पृथकतावादी देश का विभाजन करने पर तुले हुए हैं। वे भारत राष्ट्र के टुकड़े-टुकड़े करके हिन्दुओं को अल्पसंख्यक बना देना चाहते हैं। देश का भविष्य खतरे में है। क्या हिन्दुओं को इस डर से कि, कहीं आज के सच्चे हालात के वर्णन को सुन-पढक़र कहीं मुसलमान भाई नाराज न हो जाएं, अपने होंठ सी लेने चाहिएं?" पत्र के पहले पैरा में ही मुंशी जी लिखते हैं कि, "कट्टरवादी मुसलमान आपको सब समस्या की जड़ मानते हैं और मुझे केवल एक नन्हा सपोला। कोई आश्चर्य नहीं कि राष्ट्रवादी मुसलमान भी मुझे मुसलमानों की पराधीनता का औजार समझ रहे हैं। जबसे मैंने कांग्रेस छोड़ी है और मुस्लिम प्रेस ने आप पर आरोप लगाना शुरू किया है कि आपने ही बुरे इरादे से मुझे बाहर भेजा है, मैं पूरी सावधानी बरतता हूं कि आप पर मेरे कारण कोई लांछन न लगने पाए।"
अखण्ड हिन्दुस्थान का उद्घोष
मुसलमानों में व्याप्त पृथकतावादी और हिन्दू विरोधी मानसिकता से दुखी मुंशी जी लिखते हैं, "गांधी जी पिछले 25 साल से हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वे हिन्दुओं के एक वर्ग का विश्वास भी खो बैठे हैं। यह वर्ग उन पर हिन्दुओं को नीचे गिराने का लांछन लगाता है। किंतु मुस्लिम समाज ने उनके इरादों को गलत समझा। पृथकतावादी अखबारों में उन्हें इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा जा रहा है। उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। यही स्थिति मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। वे इस्लाम के अधिकारी विद्वान हैं, देशभक्त हैं, बड़े राष्ट्रवादी हैं। पर उनका मखौल उड़ाया जा रहा है कि वे हिन्दू मुस्लिम एकता के द्वारा भारत को अखंड रखना चाहते हैं। मुंशी जी पूछते हैं कि, " जो अहिंसा का मसीहा और भारत का सबसे महान मुसलमान प्राप्त नहीं कर पाया, वह तुष्टीकरण के द्वारा प्राप्त हो सकेगा? जब भारत की अखंडता के उपासक निर्भीक वाणी में अखंड हिन्दुस्थान का उद्घोष करेंगे तभी वे पृथकतावादियों से सम्मान अर्जित कर पाएंगे, तभी दोस्ती और आपसी समझदारी का सवेरा प्रगट होगा।" ऐसा नहीं है कि मुंशी जी मुस्लिम समाज के भीतर से उठ रहे इक्के-दुक्के राष्ट्रवादी स्वरों के प्रति अनजान थे। उन्होंने मोमिन नेता अब्दुल कय्यूम अंसारी, अखिल बंग कृषक प्रजा पार्टी के नेता सैयद हबीबुर रहमान, मध्य प्रांत के पूर्व मंत्री मोहम्मद यूसुफ शरीफ और इस्मायली खोजा समुदाय के नेता मोहम्मद भाई रावजी के भाषणों को उद्धृत किया है, किंतु मजहबी जुनून की आंधी में वे तिनकों के समान उड़ गए। 100 वर्षों के इतिहास से विकसित हिन्दू विरोधी व विजेता शासक की मानसिकता मतांतरित मुसलमानों में इतनी व्यापक और गहरी फैल गयी थी कि भारतीय मुसलमानों ने मौलाना आजाद जैसे निष्ठावान मुसलमान को ठुकराकर कुरान और नमाज से दूर अंग्रेजियत में रंगे जिन्ना को सिर पर उठा लिया। मुसलमानों में व्याप्त हिन्दू विरोधी मानसिकता के उदाहरण देते हुए मुंशी जी कहते हैं, "मुस्लिम विभाजनवादी को राष्ट्रीय एकता को प्रतिबिम्बित करने वाले प्रत्येक प्रतीक और व्यवहार से चिढ़ है। यदि मैं वंदेमातरम् गाता हूं तो उसे बुरा लगता है। यदि मैं किसी विद्यालय को "विद्या मंदिर" जैसा संस्कृत नाम देता हूं तो उसकी भावना आहत होती है। अगर मैं राष्ट्रीय ध्वज का वंदन करता हूं तो वह परेशान हो जाता है। यदि मैं हम दोनों को समझ आने वाली "हिन्दुस्थानी" जैसी राष्ट्रभाषा का विकास करना चाहता हूं तो वह चाहता है कि हम केवल उर्दू बोलें, जिसे मैं समझ नहीं पाता। वह अपने को मजहबी अल्पसंख्यक के बजाय प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र मानता है।" अखंड हिन्दुस्थान मोर्चा के मंच से मुंशी जी ने पूरे भारत में घूमकर अखंड भारत की अलख जगाने और पृथकतावाद के विरुद्ध राष्ट्रवादी शिविर में एकता पैदा करने का ऐतिहासिक प्रयास किया। किंतु राष्ट्रवादी शिविर की आंतरिक स्थिति और मानसिकता का उनकी आंखों देखा चित्र और अनुभव क्या है, वह भारत की आज की स्थिति में भी अत्यंत प्रासंगिक है। (जारी)...

विभाजन-गाथा का एक विस्मृत पन्ना-4

एक बौद्धिक आस्था और विश्वास को लेकर मुंशी जी अकेले ही अखंड हिन्दुस्थान की पताका लेकर लोक जागरण और राष्ट्रीय मोर्चे के निर्माण के लिए भारत भ्रमण पर निकल पड़े। उन्होंने पूरे उत्तर भारत की यात्रा की। इस यात्रा में वे कांग्रेसजनों और गैर कांग्रेसियों, दोनों से मिले। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार "पाकिस्तानी दंगों" के द्वारा राष्ट्रवाद को देश-विभाजन की मांग के सामने झुकने को मजबूर किया जा रहा है। सुनियोजित दंगों की आग क्रमश: नए-नए प्रांतों में फैलती जा रही थी। पंजाब में सरगोधा और सिंध में सक्कर शहर भी इन लपटों में घिर चुके थे। इन दंगों के कारण हिन्दू मन बहुत अधिक उद्वेलित था, किंतु अपने को नेतृत्व विहीन और असहाय पा रहा था। मातृभूमि की स्वतंत्रता की उत्कट आकांक्षा को लेकर वह गांधी जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण कांग्रेस के झंडे तले इक_ा हो गया था। कांग्रेस संगठन का जाल पूरे भारत के ग्रामों और नगरों में फैला हुआ था। प्रत्येक जाति, प्रत्येक भाषा, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक प्रांत में सत्याग्रह आंदोलनों के माध्यम से ऐसा नेतृत्व उभर आया था जिसे लोग जानते और मानते थे। अत: पूरे देश की आशाएं इसी नेतृत्व पर टिकी थीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह नेतृत्व विभाजन कतई नहीं चाहता था। गांधी जी ने स्वयं मार्च 1940 के मुस्लिम लीग प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया करते हुए 13 अप्रैल 1940 के हरिजन के अंक में द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को ठुकराते हुए लिखा था, "मैं इस विचार को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता कि वे लाखों भारतीय जो कल तक हिन्दू थे, इस्लाम मजहब को कबूल करते ही अपनी राष्ट्रीयता को बदल बैठे।" उन्होंने कहा कि "भारत विभाजन मेरे शरीर के टुकड़े करने जैसा है।"
कांग्रेस की चारित्रिक दुर्बलता
पर प्रश्न था कि क्या मुस्लिम लीगी हिंसा का मुकाबला गांधी जी की अहिंसा से किया जा सकता है? कितने कांग्रेसजनों ने अहिंसा का आचरण करने लायक आत्मबल और चित्त-शुद्धि अर्जित की थी? क्या वे उसे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एक रणनीतिक हथियार के रूप में ही नहीं अपना रहे थे? दो वर्ष तक सत्ता के उपभोग ने उनकी मानसिकता को बहुत दुर्बल और दूषित कर दिया था। बम्बई प्रांत के गृहमंत्री के नाते और बाद में भारत-विभाजन के लिए "पाकिस्तानी दंगों" के दौरान मुंशी जी ने कांग्रेस की चारित्रिक दुर्बलता का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। अपने अनुभव को उन्होंने गांधी जी को 8 सितम्बर 1941 के लम्बे पत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा-
"आपने पूरे बीस साल तक हमें शक्ति देने का प्रयास किया। पर हम इतनी भी शक्ति उत्पन्न नहीं कर पाये कि हम प्रांतों में मिली सीमित सत्ता को भी सुरक्षित रख पाते। हम शक्तिहीन हैं। हम केवल वाक्-शूरता दिखा सकते हैं। अधिक से अधिक हम गिरफ्तारी दे सकते हैं, बशर्ते कि हमें कुछ ही महीनों के बाद छूटने का भरोसा हो।" पर, यह सब होते हुए भी मुंशी जी को विश्वास था कि प्रकृति ने भारत को अखंड बनाया है। केदारनाथ से कन्याकुमारी तक और कामाख्या से कराची तक भारत अखंड है। सहरुाों वर्षों के संस्कारों के कारण भारतीय मन उसे भारत माता के रूप में पूजता है। उसकी मुक्ति के लिए व्याकुल और संघर्षरत है। अत: उसके विभाजन की मांग उसे भीतर से झकझोर डालेगी और वह अपने सब मतभेदों को भुलाकर एकता के सूत्र में बंध जाएगा, मातृभूमि के विभाजन के षड्यंत्र को पूरी शक्ति से परास्त कर देगा। इसी विश्वास को लेकर मुंशी जी भारत यात्रा पर निकल पड़े। उन दिनों कांग्रेस के अलावा हिन्दू महासभा ही दूसरा संगठन थी जो विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में स्वयं को कांग्रेस के राष्ट्रवादी विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही थी और अखंड भारत के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। सावरकर जी ने मुंशी को दिल्ली में होने वाली अपनी कार्यसमिति की बैठक में भाग लेकर अपने अखंड हिन्दुस्थान दौरे के अनुभव के आधार पर देश की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। मुंशी वहां गए और अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने बताया कि हिन्दू मन इस समय बहुत उद्वेलित और चिंतित है। अनेक कांग्रेसजन भी मान रहे हैं कि "पाकिस्तानी दंगों" का हिंसक प्रतिरोध आवश्यक है, किंतु गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व इस रास्ते को अपनाने को तैयार नहीं है। अत: यदि मुस्लिम हिंसा की चुनौती का मुकाबला करना है तो ऐसे गैर गांधीवादी नेतृत्व की खोज करनी होगी जो जनता के बीच लोकप्रिय हो और जिसका अपना जनाधार भी हो। तभी हम मुस्लिम लीग पर से "विजेता जाति" मानसिकता का भूत उतार पाएंगे। मुंशी जी ने हिन्दू महासभा कार्यसमिति को स्पष्ट कहा कि ऐसा जनाधार युक्त लोकप्रिय नेतृत्व अभी उन्हें दिखाई नहीं दिया। मुंशी जी लिखते हैं कि गैर कांग्रेसी नेता ऐसा नेतृत्व बनाने के बजाय कांग्रेस और गांधी जी की आलोचना में ही अपनी पूरी शक्ति खर्च कर रहे थे। दूसरी ओर हिन्दू नेतृत्व भी जिन्ना से गुप्त मुलाकात करके उन्हें मनाने में जुट गया था। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मुंशी जी से मित्रता थी। उन्होंने मुंशी जी की दिल्ली यात्रा के समय उन्हें बताया कि जिन्ना ने उन्हें कहा कि यदि हिन्दू विभाजन की मांग को सिद्धांतत: स्वीकार कर लें तो मैं सत्ता हस्तांतरण के लिए उनका साथ दूंगा, किंतु साथ ही शर्त लगा दी कि यदि डा. मुखर्जी ने मेरे इस प्रस्ताव को सार्वजनिक किया तो मैं मुकर जाऊंगा।
डाक्टर जी का आह्वान
हिन्दू महासभा की कार्यसमिति की बैठक से मुंशी जी को निराशा ही हाथ लगी। उन्हें लगा कि "सावरकर भी मुझे बुलावा देने से प्रसन्न नहीं लगे।" वे चाहते थे कि मुंशी हिन्दू महासभा में आ जाएं, जिसके लिए मुंशी तैयार नहीं हुए। उन्होंने गांधी जी को 8 सितम्बर वाले पत्र में लिखा कि, "मेरा हिन्दू महासभा में जाने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि उसकी सब नीतियों और उद्देश्यों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।" उन दिनों यदि कांग्रेस और हिन्दू महासभा राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय थे तो गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तेजी से उभर रहा था। भारत की स्वतंत्रता और अखंडता के प्रति वह पूरी तरह जागरूक था। संघ के जन्मदाता डा. हेडगेवार के 21 जून 1940 को निधन के तुरंत पश्चात् प्रकाशित उनकी जीवनी में "जागतिक परिस्थिति और हिन्दुओं का भवितव्य" शीर्षक से अपने भाषण में डा. हेडगेवार ने चिंता प्रगट की थी कि, "पैंतीस करोड़ से घटते-घटते हम पच्चीस करोड़ रह गये हैं। हमारी क्षति कितनी द्रुत गति से होती जा रही है। इसके विपरीत मुसलमान लोग सबके सामने खुल्लम-खुल्ला पाकिस्तान की मांग ब्रिाटिश लोगों के सामने रख रहे हैं। इस दशा में हमें सतर्क होकर आत्म-संरक्षण के लिए संगठित हो जाना चाहिए।" जिस समय डाक्टर जी ने यह चेतावनी दी उस समय, उनके कथनानुसार, "संघ की केवल दो सौ शाखाएं हैं जिनमें बीस हजार स्वयंसेवक नित्य प्रति नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं।" इसके कुछ समय बाद त्रयोदश वर्षीय (अर्थात् सन् 1938) सिंहावलोकन में डाक्टर हेडगेवार ने कहा, "आज तो हम 70,000 से अधिक संख्या में हैं। संघ कार्य के चौदह वर्ष पूर्ण होने पर 1939 में डा. हेडगेवार ने अपने "संदेश" में कहा, "इन चौदह वर्षों में हमने अपने कार्य का विस्तार भारतवर्ष के पंजाब, बंगाल, बिहार आदि प्राय: सभी दूर-दूर के प्रांतों में भी किया है तथा मध्य प्रांत और बम्बई प्रांत के प्रत्येक जिले और तहसील में हमारी शाखाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।" इसी "संदेश" में डा. हेडगेवार ने माना कि अब तो हम जनता के सामने प्रकाश में आ चुके हैं। हमारे चारों ओर शत्रु और मित्र फैले हुए हैं।" उन्होंने कार्यकत्र्ताओं को अपनी गति बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि "संघ यह नहीं चाहता कि किसी क्लब या पाठशाला के समान वह भी सदियों तक जैसे-तैसे चलता रहे।...यदि उस परीक्षार्थी के समान, जो परीक्षा बिल्कुल समीप आने पर दौड़-धूप मचाता हो, कार्य करने की चेष्टा करोगे तो आखिर में खाली हाथ मलते रहना पड़ेगा। कौन कह सकता है आगे चलकर परिस्थिति कैसे पलटा खाने वाली है। पता नहीं आगामी काल के संकट के पहाड़ हमारे सिर पर कब टूट पड़ेंगे।"
पुणे संघ शाखा में मुंशी
बम्बई प्रांत के गृहमंत्री के नाते मुंशी जी को संघ की शक्ति, संगठनात्मक विस्तार और विचारधारा की जानकारी अवश्य रही होगी। अत: 6 अगस्त 1941 को वे पुणे में संघ की शाखा पर गये और वहां स्वयंसेवकों का इस संकट काल में आगे आने का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुंशी जी के मिलन का यह प्रसंग अनजाना ही रह जाता यदि मुंशी जी ने उसके तुरंत बाद जनवरी 1942 में बम्बई से प्रकाशित अपनी "अखंड हिन्दुस्थान" शीर्षक वाली अंग्रेजी पुस्तक में इस कार्यक्रम की तिथि और वह पूरा भाषण लिपिबद्ध न कर दिया होता। उन्होंने संघ शाखा पर अपना भाषण आरंभ करते हुए पहले अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि "मैंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी कि मैं आत्मरक्षार्थ हिंसक बल प्रयोग को न अपनाने के कांग्रेस के सिद्धांत से स्वयं को सहमत नहीं पाता। हम एक मतभेद को छोड़ दें तो मैं अभी भी वैसा ही राष्ट्रवादी हूं जैसे मैं कांग्रेस में प्रवेश के पहले और बाद में था।" आगे उन्होंने कहा, "मेरी पक्की धारणा है कि भारत-विभाजन की मांग का एकमात्र उद्देश्य भारत में हिन्दुओं के अस्तित्व और प्रभाव को नष्ट करना है...हिन्दुओं का भविष्य बहुत संकटापन्न है। हम जातिवाद, प्रांतवाद और भाषावाद के भंवर में फंस गये हैं।...जब तक हिन्दू असंगठित और विभाजित रहेंगे तब तक वे इस कुटिल षड्यंत्र को परास्त नहीं कर पाएंगे। प्रखर राष्ट्रवाद ही हमें अन्य समुदायों का सहयोग लेते हुए शक्तिशाली बना सकता है।" उन्होंने कहा, "भारत विभाजन को रोकने में जितनी बाधा मुस्लिम कट्टरवाद की ओर से आ रही है उससे अधिक हिन्दुओं की भीरू वृत्ति की ओर से है। कठोर वास्तविकता का सामने करने के बजाय हम शब्द जाल बुनने लगते हैं। नौकरी या सूद के लालच में हम किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहते हैं। यदि अंग्रेज हमारे सामने कुछ टुकड़े फेंक देता है तो उन्हें झपटने के लिए हम आपस में झगडऩे लगते हैं। यदि मुसलमान हमें आंखें दिखाता है तो हम अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, यहां तक कि संस्कृति को भी छोडऩे को तैयार हो जाते हैं। देश के सामने विभाजन का खतरा खड़ा है, पर हम उस खतरे का मुकाबला न करने के बहाने खोज रहे हैं। अपनी भीरुता को ढंकने के लिए कोई भी सहारा हमारे लिए काफी है। भयग्रस्त राष्ट्र अपना भविष्य कभी नहीं बना सकता।" हिन्दू समाज की दुर्बलताओं का वर्णन करने के बाद मुंशी जी ने संघ का आह्वान करते हुए कहा, "आपका संघ हिन्दुओं का व्यापक संगठन है। आपने हिन्दू समाज की सेवा करने और उसे बलशाली बनाने की प्रतिज्ञा ली है। इसलिए आपका पहला कर्तव्य है कि आप हिन्दुओं को निर्भयता का पाठ पढ़ाएं।" अपनी बात को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, "आप एक विशाल और प्रभावशाली संगठन हैं। भारत के कई भागों में आपकी बहुत अधिक शाखाएं फैली हुई हैं। आपने हिन्दू समाज को संगठित करके बलशाली बनाने का संकल्प लिया हुआ है। किंतु आप यह न भूलें कि इस समय एक नि:शस्त्र पराधीन समाज है। अखंड हिन्दुस्तान की जो लड़ाई हमारे सामने है उसमें विजय पाने के लिए समाज के सब वर्गों और भारत में रहने वाले उन सभी समाजों का, जो इस प्रश्न पर हमारे साथ हैं, सहयोग लेना होगा।" उन्होंने कहा, "अखंड हिन्दुस्थान एक यथार्थ था, है और रहेगा। हम तीस करोड़ हैं, हम एक महान संस्कृति और इतिहास के उत्तराधिकारी हैं। यदि हिन्दू धर्म खोखला होता तो हम सब मुसलमान बन गये होते। हमारे पास एक महान दर्शन और संदेश है। अखंड हिन्दुस्थान की जमीन से वह संदेश पूरे विश्व को देना है।" अपने भाषण का अंत उन्होंने इन शब्दों से किया, "भारत कभी नहीं मरेगा, क्योंकि आप उसे बचाएंगे।"
"अखण्ड हिन्दुस्थान" की राह
मुंशी जी के इस आह्वान पर संघ की क्या प्रतिक्रिया रही, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिल पायी। इतना तो सत्य है कि 1939 से 1941 तक, संघ का संगठनात्मक विस्तार 70,000 की संख्या से बहुत आगे बढ़ गया होगा। जून 1940 में डाक्टर जी के असामयिक स्वर्गवास से व्यथित माधवराव मुल्ये एवं नानाजी देशमुख जैसे अनेक कार्यकत्र्ताओं ने अपना पूरा समय संघ कार्य को समर्पित करने का संकल्प लिया था। डाक्टर जी के उत्तराधिकारी श्रीगुरु जी के प्रभावशाली आध्यात्मिक नेतृत्व में महाराष्ट्र और विदर्भ के नगरों में तीन प्रतिशत और गांवों में एक प्रतिशत स्वयंसेवक खड़े करने की डाक्टर जी की अंतिम इच्छा की पूर्ति में सब प्राणपण से जुटे होंगे। पाकिस्तान के खतरे की चेतावनी डाक्टर जी ने बहुत पहले दे दी थी। अत: इस समय, जब वह खतरा सामने खड़ा था, तब संघ ने उस दिशा में क्या पहल की, इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिल पा रही। अगस्त में संघ शाखा पर उद्बोधन के पश्चात 1 नवम्बर 1941 को मुंशी जी ने कुछ उत्साही लोगों के निमंत्रण पर पंजाब के लुधियाना नगर में आयोजित अखंड हिन्दुस्थान सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण दिया। इस लम्बे भाषण में उन्होंने "मुस्लिम राष्ट्र" के विचार का खंडन करते हुए मुस्लिम पृथकतावाद का इतिहास प्रस्तुत किया। हिन्दू-सिख एकता का आह्वान करते हुए उन्होंने विश्वास प्रगट किया कि "अखंड हिन्दुस्थान कभी नहीं मरेगा।" पर उनका यह आशावाद पूर्ण क्यों नहीं हो पाया? यह तो सत्य है कि हिन्दू समाज की विकेन्द्रित रचना और मानसिकता को देखते हुए किसी एक संगठन के झंडे तले पूरे समाज को खड़ा करना तब संभव नहीं था। मुंशी जी की यह कल्पना ठीक थी कि "अखंड हिन्दुस्थान" जैसे किसी ढीले-ढाले मोर्चे के द्वारा ही सब राष्ट्रवादी शक्तियों का एकत्रीकरण ही व्यावहारिक होता। क्या इस दृष्टि से राष्ट्रवादी शिविर में कोई गहरा विचार-मंथन हुआ? (जारी)

विवाह पंजीकरण से बहु-विवाह तक कानून बना तो झुके मुल्ला-मौलवी

इसमें संदेह नहीं है कि समय-समय पर होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के लिए पुरानी मान्यताओं को जगह बनानी पड़ती है। समाज की गतिविधियां एक नदी के समान होती हैं, जिस पर कानून बहती धारा की भूमिका अदा करता है। पुराने कानून और परम्पराएं जब समाज के लिए दु:खद स्थिति पैदा कर देती हैं तो फिर उनमें बदलाव आना अनिवार्य हो जाता है। इसी तरह कुछ कट्टर सोच के लोगों के साथ जुड़ा वर्ग जब यह समझने लगता है कि उसके पुराने कायदे-कानून ही उसके लिए अंतिम हैं, तब समाज में विद्रोह पनपता है। समझदार सरकार वह है जो समय रहते उन पुराने कायदे-कानूनों में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दे। जो कानून समाज को दुखी करने लगते हैं उन्हें कितना ही अपने सीने से चिपकाए रखें, लेकिन समय के साथ उनमें बदलाव करना ही पड़ता है। मुस्लिम समाज निकाह के पंजीकरण के मामले में हमेशा अपना विरोध दर्ज कराता आ रहा था। उसके अगुआ मुल्ला-मौलवी यह कहा करते थे कि "यह तो हमारे समाज की पहचान है, इसे कयामत तक कोई नहीं बदल सकता।" दूसरी ओर, दुनिया में जिन भी देशों में मुस्लिम सरकारें हैं वहां लाख विरोध के बाद भी निकाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जब विदेश यात्रा के समय पति-पत्नी के लिए विवाह पंजीकृत कराने की अनिवार्यता प्रारंभ हुई तो फिर शनै: शनै: यह कहा जाने लगा कि पंजीकरण कराने में कोई हर्ज नहीं है। भारत में अब तक पारिवारिक अदालतों में ऐसे पंजीकरण का काम होता था, लेकिन पिछले दिनों मुम्बई जैसे महानगर में महापालिका ने विवाह पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवा दी। गत 5 मार्च से मुम्बई महापालिका के अंतर्गत सभी वार्डों में विवाह पंजीकरण आरम्भ हो गया है। विवाहित युगल यदि तीन माह के भीतर विवाह का पंजीकरण कराते हैं तो उसका 250 रुपए शुल्क देना होता है। एक वर्ष के पश्चात् यह शुल्क 350 रुपए हो जाएगा। मुस्लिम युगल को पंजीकरण के अवसर पर अपने साथ निकाहनामा भी लाना पड़ेगा, जिस पर काजी का पंजीकरण क्रमांक और मुहर लगी होनी चाहिए। उन्हें साथ में तीन साक्षी भी लाने होंगे। तीन साक्षियों के चित्र एवं उनके निवास का सबूत भी देना पड़ेगा। पंजीकरण के लिए दूल्हा-दुल्हन का चित्र भी साथ में होना अनिवार्य है। यह व्यवस्था आरम्भ होने के बाद से मुस्लिम समाज के लोग भी नियमानुसार अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। इस पंजीकरण से फर्जी विवाहों पर प्रभावी लगाम भी लगेगी। कल तक कट्टर मुल्ला-मौलवी निकाह पंजीकरण को गैर इस्लामी और "मुस्लिम पर्सनल लॉ" विरोधी कहते थे, लेकिन अब सभी को यह नियम स्वीकार करना पड़ा है। मतदाता पहचान पत्र पर महिलाओं के फोटो सम्बंधी एक घटना पिछले दिनों निर्वाचन आयोग के समक्ष भी आई थी। तब निर्वाचन आयोग ने सख्ती के साथ यह आदेश जारी किया कि महिला मतदाता का चेहरा फोटो में दिखना चाहिए। पर्दे के भीतर चेहरे वाले फोटो का कार्ड मान्य नहीं होगा। मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने इस पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि पर्दा इस्लामी शरीयत का अनिवार्य अंग है। इसलिए मुस्लिम महिला अपना चेहरा खुला रख कर तस्वीर नहीं खिंचवाएगी। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग की दलील मान्य की। उसने अपने फैसले में कहा कि हर महिला मतदाता का मतदाता पहचान पत्र पर चेहरा साफ दिखना जरूरी है। मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं को घुटने टेक देने पड़े और बिना पर्दे के चेहरा दर्शाते हुए खींचे गए फोटो के नियम को स्वीकार कर लिया गया। इस अवसर पर भी "मुस्लिम पर्सनल लॉ" की दुहाई दी गई, लेकिन कट्टरवादियों को तकनीकी आवश्यकताओं और कानून के सामने अपनी इस अकड़ और कट्टरता को त्यागना पड़ा। इसलिए अब यह लगता है कि भारत में वह दिन दूर नहीं है जब संसद में समान नागरिक कानून का विधेयक पारित हो जाएगा। भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था है, लेकिन एक वर्ग विशेष को मजहब के नाम पर खुश करने के लिए लगभग सभी सरकारों ने इस सम्बंध में पहल नहीं की थी। लेकिन अब हालात बता रहे हैं कि "मुस्लिम पर्सनल लॉ" के कारण जो कठिनाई आती है और अन्याय होता है उसे समाज और सरकार बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती।

"मुस्लिम पर्सनल लॉ" की धज्जियां उड़ा देने वाली एक घटना राजस्थान में घटी। शरीयत भले ही किसी मुस्लिम पुरुष को चार पत्नियां रखने का अधिकार दे, लेकिन राजस्थान लोक सेवा (1971) के कानून के अनुसार, कोई मुस्लिम पुरुष एक पत्नी के रहते हुए दूसरा निकाह नहीं कर सकता है। वहां 22 वर्ष पूर्व लियाकत अली ने दूसरा निकाह किया था, जबकि उसकी पहली पत्नी जीवित थी। लियाकत ने उसे तलाक भी नहीं दिया था। दूसरा निकाह करने की वजह से उसे अपनी पुलिस की नौकरी गंवा देनी पड़ी। उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि पहली पत्नी होने के बावजूद उसने दूसरा निकाह कर लिया था। लियाकत को लगता था कि मुस्लिम होने के नाते उसे शरीयत कानून एक से अधिक पत्नी रखने की आज्ञा देता है। किन्तु अदालत ने उसकी इस दलील को मान्य नहीं किया। लियाकत का कहना था कि भारत का संविधान "मुस्लिम पर्सनल लॉ" को मान्यता देता है, ऐसी स्थिति में दूसरा निकाह उसका अधिकार है। 22 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी याचिका को ठुकरा दिया और अपने फैसले में यह कहा कि राजस्थान लोक सेवा नियम के अनुसार, लियाकत ऐसा नहीं कर सकता है। अब इस मामले को लेकर राजस्थान में "मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड" आन्दोलन चला रहा है। इसका परिणाम तो जो आना था, वह आ गया। लेकिन इससे एक बात सिद्ध हो गई कि लोक सेवा के कानून "मुस्लिम पर्सनल लॉ" से अधिक वजन रखते हैं। जिस बहु-विवाह के अधिकार पर मुस्लिम आग्रह करता है और उसे अपनी पहचान मानता है उसे सर्वोच्च न्यायालय मान्यता नहीं देता। पिछले दिनों सऊदी अरब की एक महिला नदीन ने इजिप्ट में यह सवाल उठाया कि यदि एक पति चार पत्नियां रख सकता है, तो एक पत्नी चार पति क्यों नहीं? (देखें, पाञ्चजन्य 14 फरवरी, 2010) इससे मिलता-जुलता मामला केरल उच्च न्यायालय में सामने आया। सामान्य धारणा यह है कि इस्लाम में तलाक देने का विशेषाधिकार पुरुषों के लिए सुरक्षित है। लेकिन केरल उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ ने "मुस्लिम पर्सनल लॉ" के मजहबी रुाोत कुरान शरीफ को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया कि जिस तरह यह मजहबी ग्रंथ एक निकाह की स्थिति में मुस्लिम पुरुषों को अपने विवेक के आधार पर अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार देता है वैसा ही अधिकार बहु-विवाह की स्थिति में पति के विरुद्ध उसकी पत्नी को भी देता है। बहु-विवाह का अधिकार देते समय यह कहा गया कि "एक पति अपनी सभी पत्नियों के साथ एक जैसा व्यवहार करे। यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हें एक से अधिक निकाह करने का अधिकार नहीं हो सकता।" बहुविवाह की स्थिति में यदि किसी पत्नी को ऐसा लगता है कि उसका पति उसके साथ न्याय और बराबरी के साथ पेश नहीं आ रहा है तो यह किसी के सामने सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम में पुरुषों के तलाक के अधिकार की तरह महिलाओं को भी "खुला" लेने का अधिकार दिया गया है। चूंकि महिला अधिक भावुक होती है, इसलिए उसे अदालत को सबूतों के साथ यह बताना पड़ता है कि अब उसके लिए अपने पति के साथ रहना असम्भव हो गया है। विवेक के मामले में महिला को पुरुषों की तुलना में कमतर आंकना कहां तक ठीक है, यह बहस मुसलमानों में तीव्रता से चल रही है। मौजूदा समय में "खुला" लेने की छूट इसलिए नहीं दी जा सकती है कि इससे एक पति और एक पत्नी के बीच भी यह शुरुआत होने का खतरा है। केरल उच्च न्यायालय ने उक्त फैसला बहु-विवाह के सम्बंध में दिया है। इसलिए लगता है, फिलहाल तो एक पति और एक पत्नी के बीच यह शुरुआत नहीं होगी। लेकिन इससे एक बात साफ है कि "खुला" का दायरा और उसका महत्व बढ़ा है। अब तक मुस्लिम महिला लाचार थी, लेकिन अब उसे यह अधिकार दे दिया गया है।

अरुणाचल का सच : मतांतरण में जुटे हैं आतंकी गुट

भारत के कुछ राज्यों में मतांतरण पर प्रतिबंध है, इनमें पूर्वोत्तर का अरुणाचल प्रदेश भी है। बावजूद इसके अरुणाचल प्रदेश में चोरी-छिपे या कुछ जगहों पर सार्वजनिक रूप से जनजातियों का मतांतरण हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में शेष भारत में जो जानकारी लोगों को है उससे लोग यही जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर लोग ईसाई हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के लोग बौद्ध हैं। हाल ही में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग बौद्ध मठ के दौरे पर आए तब ऐसा लग रहा था कि यहां के सारे लोग बौद्ध हैं। पर वस्तुस्थिति यह है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में चर्च प्रेरित आतंकवादी एवं अलगाववादी संगठन एन.एस.सी.एन (आई.एम.) तथा एन.एस.सी.एन. (खाफलांग) गुटों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियां तेज हैं। इनका एक प्रमुख काम यह भी है कि आतंक का माहौल बनाकर स्वधर्मनिष्ठ, प्रकृतिपूजक सरल जनजातियों को ईसाई मत की ओर धकेलना। दूसरा प्रमुख काम है- छापामार लड़ाई के द्वारा नागालैण्ड एवं उससे सटे हुए असम (उत्तर कछार एवं कार्विआंग्लांग जिला) एवं मणिपुर प्रान्त के नागा जनजाति के क्षेत्रों को वृहत्तर नागालैण्ड या नागालिम में शामिल करना। यह 1947 से लगातार चल रहा है। 1987 से उत्तर पूर्व के सबसे ताकतवर आतंकी गुट एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) का केन्द्र सरकार के साथ युद्धविराम समझौता है। एक बार समय सीमा खत्म होने के बाद दोबारा समय सीमा बढ़ाई जाती है। उधर इस गुट के शीर्ष नेता इसाक चीस्वू एवं थांग्लांग मिनाबा केवल शांति वार्ता के समय भारत सरकार के अतिथि के रूप में भारत आते हैं, बहुचर्चित नागा शांति-वार्ता में शामिल होते हैं एवं वार्ता के बाद उनके यूरोप के एमस्टर्डम वापस चले जाते हैं। इन दिनों भी केन्द्र सरकार के साथ उनकी शान्ति वार्ता चालू है। अब तक लगभग पचास बार शान्ति वार्ता हो चुकी है, पर परिणाम शून्य ही रहा है। लेकिन इस बीच जनता एवं सुरक्षा बलों को मिलाकर 25 हजार से अधिक लोग इन गुटों की हिंसा का शिकार बन चुके हैं। शांति वार्ता के चलते नागा आतंकी गुटों के बीच आपसी लड़ाई में भी 500 नागा युवकों को जान से हाथ धोना पड़ा। यह एक कड़वा सच है। इस बार "ऑल नागा स्टूडेंट्स यूनियन" एवं कुछ जनजाति समाज के नेताओं ने भी दबाव डाला है, ताकि नागा गुटों के बीच संघर्ष बंद हो। इस बार की वार्ता में क्या सफलता मिलती है, यह तो कुछ ही दिनों में साफ हो जायेगा। वार्ता के दौरान स्वयं गृहमंत्री पी. चिदम्बरम कुछ कहने से बचते रहे। इस बार श्री पाण्डे नए मध्यस्थ थे। इससे पूर्व केन्द्रीय गृहसचिव पद्मनाभैया कुछ समय के लिए शांति वार्ता के मध्यस्थ थे। मगर उस समय स्थिति और भी बिगड़ी थी। मणिपुर के लोगों ने इस डर से विरोध प्रदर्शन करके काफी हल्ला मचाया कि उनके कुछ क्षेत्रों को वृहत्तर नागालैण्ड में शामिल न कर दिया जाये। उधर जनजातियों के धर्म-संस्कृति की रक्षा के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की प्रेरणा से बना "जनजाति संस्कृति सुरक्षा मंच" विक्रम बहादुर जमातिया के नेतृत्व में काफी सक्रिय है। अधिकतर जनजाति अपनी परम्परा के अनुसार उनकी भाषा में चन्द्र-सूर्य देवता को डोनी-पोलो बोलते हैं। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में हिन्दू 34.6 प्रतिशत व अन्य जनजाति 30.7 प्रतिशत हैं, जिनमें से अधिकतर लोग डोनी-पोलो के उपासक हैं ईसाई 18.7 प्रतिशत, मुसलमान 1.9 प्रतिशत, बौद्ध 13 प्रतिशत, सिख 0.1 प्रतिशत तथा जैन 0.1 प्रतिशत हैं। लेकिन यहां जिस तरह आतंकी गुटों की आड़ में ईसाई मिशनरियां मतांतरण में सक्रिय हैं, उससे अरुणाचल में तेजी से जनसांख्यिकी परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है।